गोरखपुर : बड़हलगंज नगर पंचायत क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए शुभकामना बैनर हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन अश्वनी उर्फ सूरज जायसवाल ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने कहा कि चार उद्यानों में बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी और नियम सभी के लिए समान हैं। सूरज जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि बैनर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, विनय शंकर तिवारी और उनका फोटो लगा था। उनके मुताबिक, धार्मिक त्योहारों की शुभकामना देने के लिए लगाए गए राजनीतिक बैनर को बार-बार हटाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बैनर हटाने के लिए प्रशासनिक अनुमति थी तो संबंधित आदेश सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पूर्व चेयरमैन ने दावा किया कि बैनर में करीब 27 किलो लोहे का फ्रेम लगा था, जिसे भी हटाकर ले जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि एक बोर्ड तैयार कराने में करीब पांच हजार रुपये का खर्च आता है। उन्होंने बैनर हटाने की कार्रवाई और उसकी सामग्री के संबंध में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। सूरज जायसवाल के अनुसार, उन्होंने अधिशासी अधिकारी से इस संबंध में बातचीत की। उनका दावा है कि ईओ ने अपने स्तर से बैनर हटाने की अनुमति दिए जाने से इनकार किया। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश किस स्तर से दिए गए, इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। पूर्व चेयरमैन ने नगर पंचायत की ओर से फ्लैक्स और बोर्ड पर कथित तौर पर बड़ी राशि खर्च किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने संबंधित शासनादेश, टेंडर और कार्यादेश सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि खर्च और काम की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके। चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने कहा कि राम-परशुराम चौराहे स्थित राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उद्यान में बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक की सूचना करीब 15 दिन पहले ही दी जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत, कोई व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल—किसी को भी इन चारों उद्यानों में बैनर-पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं है। महेश उमर ने कहा कि अनधिकृत बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। उनके अनुसार इसे राजनीतिक द्वेष से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने नगर पंचायत के फ्लैक्स और बोर्ड से जुड़े कार्यों को भी निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत होने की बात कही। कहा कि अभिलेख देखे बिना किसी तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है।