पीपीगंज नगर पंचायत के 3 साल पूरे, अध्यक्ष ने 115 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं गिनाईं

रूरल न्यूज नेटवर्क। पीपीगंज नगर पंचायत ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने नगर पंचायत कार्यालय में एक प्रेसवार्ता आयोजित की। उन्होंने इन तीन वर्षों में किए गए विकास कार्यों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नगरवासियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही जनहित की सभी योजनाओं का पूरा लाभ क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के सहयोग से पीपीगंज को मिला है। इन गौरवपूर्ण तीन वर्षों में समिति ने नगर के चहुंमुखी विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण, इंटरलॉकिंग और जल निकासी के लिए नालों का निर्माण कराया गया है। नगर को आकांक्षी योजना में शामिल कर विकास की नई दिशा दी गई।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय अभियान और ठोस कचरा प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, जिससे नगर की सुंदरता के साथ-साथ रैंकिंग में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ। नगर को गड्ढामुक्त बनाने के विशेष अभियान के साथ-साथ मुख्य मार्गों और चौराहों पर आधुनिक स्ट्रीट लाइट व फॉगिंग की नियमित व्यवस्था की गई। नगर पंचायत के कार्यों और टेंडरों में पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, नगर में अब तक मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से लगभग 34.97 करोड़ रुपये, सीवरेज एवं जल निकासी योजना से 5.23 करोड़ रुपये, पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना से 1 करोड़ रुपये, वंदन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये, नगरीय झील तालाब पोखर संरक्षण के तहत 0.84 करोड़ रुपये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के तहत 4 करोड़ रुपये और हर घर नल योजना के तहत 67 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

लक्ष्मण विश्वकर्मा ने भविष्य के संकल्प पर बात करते हुए कहा कि शेष दो वर्षों में पीपीगंज को पूरी तरह डिजिटल, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। युवाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी।