गोरखपुर : सरयू और राप्ती की बाढ़ से कछार क्षेत्र में धान सहित खरीफ की फसलों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से फसल क्षति का निष्पक्ष एवं पारदर्शी सर्वे कराने की मांग की है। प्रधान संगठन गोरखपुर के जिला प्रभारी हृदय शंकर सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि बाढ़ से क्षेत्र के किसानों की फसलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम प्रत्येक प्रभावित खेत का मौके पर निरीक्षण कर वास्तविक क्षति का शत-प्रतिशत विवरण तैयार करे। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों की महीनों की मेहनत और खेती में लगी पूरी पूंजी बाढ़ के पानी में डूब गई है। धान सहित अन्य खरीफ फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। ऐसे में सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत रिपोर्टिंग किसानों के हितों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने पटना न्याय पंचायत समेत कछार क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों में स्थलीय सर्वे कराने की मांग की है। हृदय शंकर सिंह ने कहा- राजस्व एवं कृषि विभाग आपसी समन्वय बनाकर प्रत्येक प्रभावित खेत का सही आकलन करें और रिपोर्ट समय से शासन को भेजें, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार फसल बीमा, केसीसी और अन्य सरकारी क्षतिपूर्ति योजनाओं का लाभ मिल सके। वास्तविक नुकसान के बावजूद उन्हें क्षतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने वर्ष 2024 में फसल क्षति के सर्वे एवं रिपोर्टिंग को लेकर उठी आपत्तियों का हवाला देते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरतने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार उनके पास बुवाई के समय की तस्वीरों के साथ वर्तमान में बाढ़ के पानी में डूबी फसलों के प्रमाण भी मौजूद हैं। इन प्रमाणों को भी सर्वे में शामिल किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी प्रभावित गांवों का पारदर्शी सर्वे कराकर वास्तविक फसल क्षति की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिससे किसानों को समय से नियमानुसार राहत मिल सके। ग्रामीणों ने वर्ष 2024 में फसल क्षति के सर्वे एवं रिपोर्टिंग को लेकर उठी आपत्तियों का हवाला देते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरतने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी गांव या किसान के साथ भेदभाव अथवा गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों के अनुसार उनके पास बुवाई के समय की तस्वीरों के साथ वर्तमान में बाढ़ के पानी में डूबी फसलों के प्रमाण भी मौजूद हैं। इन प्रमाणों को भी सर्वे में शामिल किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी प्रभावित गांवों का पारदर्शी सर्वे कराकर वास्तविक फसल क्षति की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिससे किसानों को समय से नियमानुसार राहत मिल सके।