गोरखपुर : गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के लिए अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अब एक नया विवाद सामने आया है। हाईवे किनारे से अवैध कब्जे हटाने के बाद, ठीक पीछे खाली पड़ी सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं। कालेसर जीरो प्वाइंट से भीटी रावत तक साढ़े चार किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर के लिए प्रशासन ने सड़क के दोनों तरफ 26-26 मीटर के दायरे से अतिक्रमण हटाए थे। अब आरोप है कि खाली कराई गई सरकारी जमीन पर कुछ लोग तेजी से मकान और दुकानें बना रहे हैं। स्थानीय लोग राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इतना बड़ा अभियान चलाकर जमीन खाली कराई गई थी, तो उसकी निगरानी क्यों नहीं की गई। ​क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि अधिकारियों की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं और जिम्मेदार विभाग मौन साधे हुए है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि ​राजस्व विभाग को तुरंत मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश करवानी चाहिए। निर्माण की वैधता की गहराई से जांच होनी चाहिए। ​यदि निर्माण सरकारी जमीन पर पाया जाता है, तो बिना किसी देरी के सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। ​फिलहाल, इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि और राजस्व विभाग का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध जनों की निगाहें अब जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि वे इस अवैध कब्जे के खिलाफ कब और क्या सख्त कदम उठाते हैं।